केही महिनाअघिको कुरा हो, अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले सोधेछन्- ‘पहिला त तपाईं वैचारिक बहस गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो ! एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ जस्ता सिद्धान्त बनाउनुहुन्थ्यो ! अब समाजवादको मार्गचित्र बनाउने बेला भएन ?’
रास्वपा सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरिएपछि राजनीतिक भ्रष्टाचारको एउटा अर्को प्रकरण अनावृत्त भएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन ‘रकम लेनदेन’ भयो-भएन भन्दा पनि राजनीतिक पात्र र वृत्तको सोच, चरित्र र प्रवृत्ति कतातिर उदत्त छ भन्ने प्रमुख हुन्छ । यस्ता अडियो त एकाध सार्वजनिक हुने हुन् । भित्रभित्रै कस्ता र कति चलखेल हुन्छन् भन्ने संकेत गर्ने हुन् ।
त्यसो त यस प्रकृतिको अडियो सार्वजनिक भएको यो पहिलो घटना हैन । केही वर्षअघि झण्डै यस्तै प्रकारका दुई अडियो सार्वजनिक भएका थिए ।
एउटा थियो- माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले कुनै चिनियाँ व्यापारीसँग सरकार ढाल्ने र नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयोजनका लागि सांसद किन्न प्रतिसांसद १ करोड मागेको टेप । अर्को-तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेसमा ७० करोड कसिमन डिल गरेको अडियो । यी दुवै प्रकरणको कुनै गतिलो छानबिन भएन, कारबाहीको त कुरै छोडौं ।
टेप प्रकारणपछि माओवादी पार्टीले महरालाई झनै पुरस्कृत गर्यो । उनी देशको सभामुखसम्म भए । माओवादी भाषामा भन्दा अर्को एक ‘सांस्कृतिक विचलन’ काण्डमा फसे र आफैं कमजोर भए । तथापि अहिले पनि उनी माओवादी पार्टीको सम्मानित र उच्च पदमा छन् । माओवादी पार्टी नेता र कार्यकर्ता पंक्तिले तिनै सबै घटनालाई मानौं कि कुनै ठूलो कुरा नभए जस्तो सहज र सामान्य मानेका छन् ।
सेक्युरिटी प्रेस कमिसन डिल प्रकरणमा बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए तर सिंगो पार्टी र नेतृत्वले उनको प्रतिरक्षा गर्यो । पार्टीभित्र उनको राजनीतिक हैसियत र हालीमुहाली उस्तै रहृयो । उनी उसरी नै कुलिर्ंदै र डुक्रिंदै हिंडे, कुनै नैतिक संकट र हीनताभासको अनुभूति गरेनन् । पार्टीले उनलाई फेरि संसदको टिकट दियो । उनले फेरि जिते । उनको अडियो प्रकरण एक प्रकारले ‘जनअदातलबाटै वैधानिकीकरण’ भयो ।
यहाँनेर स्मरणीय कुरो के छ भने महरा माओवादी सुपि्रमो तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अत्यन्तै निकटका मित्र मानिन्छन् भने बास्कोटा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा उत्तिकै निकटस्थ सहयोगी ।
यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन् । २०४६ सालयताको राजनीतिक परिवेशमा यस्ता दर्जनौं घटना भएका छन् । तीमध्ये कति खुले, कति खुलेनन् । कति कारबाहीको प्रक्रियामा गए, कति गएनन् । गज्जबको कुरा के छ भने यस्ता अनेक घटनामा देशका तीनवटै ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संलग्नता पाइन्छ । पछिल्लो पटक नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत त्यही लहरमा उभिएको छ ।
भनिन्छ- भ्रष्टाचारको प्रमाण जुटाउन र कारबाही गाह्रो हुन्छ, तर भ्रष्टाचारी चिन्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ । भ्रष्टाचारीहरूको परैबाट प्रष्ट चिनिने परिभाषित वृत्त हुन्छ । आम किसान, मजदूर कहिल्यै भ्रष्टाचारी हुँदैनन् । रोजगारको खोजमा विदेशिएका लाखौं युवायुवतीले भ्रष्टाचार गर्ने कुरै भएन । साना तथा मझौला व्यापारी तथा व्यवसायी भ्रष्टाचारी हुँदैनन् । कुनै पनि देशको करिब ९५ प्रतिशत नागरिक भ्रष्टाचारी हुने कुनै संभावना नै हुँदैन । बाँकी ५ प्रतिशतभित्रकाले मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने हुन् ।
यसको अर्थ यो हैन कि ती सबै ‘नैतिकवान मान्छे’ हुन् । फेरि तिनै मान्छे भ्रष्टाचार गर्न सक्ने वृत्तभित्र पुगे भने भ्रष्टाचारी हुन सक्दछन् । अर्थात् भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अनैतिकता वा सदाचारको विषय मात्र हैन । व्यक्तिका गुणहरू प्राकृतिक हिसाबले उस्तै-उस्तै हुन्छन् । कुन मान्छेले कस्तो अवस्थामा कति नैतिक र सदाचारी जीवनको अभ्यास गर्न सक्दछ, त्यसको भिन्नै कारण र परिवेश हुन्छ ।
भ्रष्टाचार गर्न शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुनुपर्दछ । अर्थात् तिनैमध्येका कोही, अधिकांश वा सबै भ्रष्टाचारी हुने हुन् जसले समाज, राज्य र अर्थतन्त्रको पिरामिडमा शक्ति र स्रोत-साधनमाथि पहुँच पाएका हुन्छन् । यस अर्थमा भ्रष्टाचार भनेको तीनखुट्टे ओदान जस्तो एक अमूर्त संस्था हो । वैयक्तिक तहमा हुने भ्रष्टाचार खासै ठूलो चुनौती हैन । यो ‘अमूर्त संस्था’ जस्तो बनेर बसेको भ्रष्टाचारको दुश्चक्र निकै ठूलो चुनौती हो, समाज, राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्रको महारोग हो ।
भ्रष्टाचारको ओदानमा एउटा खुट्टा राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, अर्को प्रशासनिक क्षेत्रका मान्छे हुन्छन् र तेस्रो ठूला व्यापारी तथा उद्यमी हुन्छन् । अघिल्लो वर्ष बजेटको कर दरको अवाञ्छित हेराफेरी घटनालाई नै उदाहरण बनाउने हो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनलाई उन्मुक्ति दिने संसदीय समितिका सदस्य राजनीतिक नेतृत्व थिए । मध्यरातमा अवाञ्छित व्यक्तिलाई प्रवेश सहज बनाइदिने कर्मचारी थिए ।
यहाँनेर पनि स्मरणीय कुरा के छ भने कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायका हाकिमले जोखिम उठाउने साहस गरेका भए, राजनीतिक नेतृत्व सफल हुने थिएन । तेस्रो पाटो- त्यसो गर्नुको पछाडि केही ठूला व्यावसायिक घरानाको स्वार्थ थियो भन्ने प्रष्ट छ ।
यो दुश्चक्रलाई तोड्न भनेर नै विश्वव्यापी रूपमा ‘अम्बुड्सम्यान’ को अवधारणा आएको थियो, जसलाई नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनिन्छ । दुर्भाग्य के छ भने यसको गठन विधि र प्रक्रियाले नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन हैन, उल्टै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्दछ । नेपालका अख्तियार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हैन, उनीहरूलाई जोगाउन, ढाकछोप गर्न र ‘क्लिन चिट’ दिएर जनताको आँखामा छारो हाल्न गठन गरिएको हो । अन्यथा यसको गठन विधि र संरचना यस्तो बनाइँदैनथ्यो ।
अहिलेको प्रक्रियामा तिनै मान्छे अख्तियारको आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भएर जान सक्दछन्, जसको करियर नै छानबिन गर्नुपर्ने वृत्त र दायराबाट बनेको हुन्छ । भ्रष्टाचारी आफैंले आफू र आफ्ना मतियारहरूको के छानबिन गर्छ ? त्यसको गतिलो उदाहरण दीप बस्न्यात छँदैछन् । त्यस्ता अरू कति छन् कति क-कसको मात्र नाम लिने ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साँचो अर्थमा ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ बनाउने हो भने दुई वटा काम गर्न अत्यन्त जरूरी छ । पहिलो- प्रशासनिक क्षेत्रबाट हैन, सार्वजनिक जीवनबाट यसको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । दोस्रो- अख्तियार सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गर्न आवश्यक छ । तर यो गर्ने कसले ?
कर्मचारी र व्यापारीले भ्रष्टाचारमा आफूलाई संलग्न गर्नुलाई ‘गैरकानुनी’ त मानिन्छ, तर ‘अस्वाभाविक’ मानिंदैन । किनकि कसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा के हो भन्ने कुरा त्यसमा जोडिएर आउँछ । जतिसुकै राष्ट्रसेवक भनिए पनि कर्मचारीको मुख्य अभिप्रेरणा ‘वृत्ति-विकास’ हो । जागिर खाएर जीवन चलाउनु र परिवार पाल्नुपर्ने कारणले ऊ त्यहाँ गएको हो । उद्यमी, व्यवसायीको मुख्य अभिप्रेरणा मुनाफा र पूँजी वृद्धि हो । जसको उद्देश्य नै वृत्ति-विकास र मुनाफा हो, तिनले मौका पाए चौका हान्छन् ।
तर, राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार गर्नु चाहिं गैरकानुनी मात्र हैन, अस्वाभाविक पनि मानिन्छ । कर्मचारी र व्यापारीले भ्रष्टाचार गर्नु वा भ्रष्टाचारमा सहयोग गर्नु ‘गैरकानुनी अपराध’ मात्र हो भने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्नु-गराउनु चाहिं गैरकानुनी मात्र नभएर ‘जघन्य अपराध’ हो । नैतिक पतन र स्खलनको पराकाष्ठा हो । किनकि राजनीतिक नेतृत्वले जीवनका अरू करिअरहरू छोडेर ‘देश र जनताको सेवा गर्छु’ भन्ने स्वघोषणाबाट आफ्नो व्यक्तित्व र स्थान बनाएको हुन्छ । कर्मचारी र व्यापारीले यस्तो कसम कहिल्यै खाएका हुँदैनन्, जो राजनीतिक नेतृत्वले खाएको हुन्छ ।
त्यही मान्छे बढी अनैतिक र अपराधी हो, जसले आफ्नो वचन आफैं तोड्छ । जसले त्यस्तो वचन नै दिएका छैनन्, उनीहरूका लागि त्यो प्रश्न गौण हुन्छ । यसको अर्थ हो कि यो तीनखुट्टे ओदानमा पनि भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व राजनीतिक नेतृत्व नै हो । कर्मचारी र व्यवसायीलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कर्तव्य र अधिकार उसको हो । जुन देशमा राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्दैन, त्यो देशमा कर्मचारी र व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छेको मात्र संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुन संभव नै हुँदैन ।
हाम्रो दुर्भाग्य हो कि २०४६ सालअघि कांग्रेस-कम्युनिष्टहरू चाम्रिएको उडुस जस्ता थिए । यसको अर्थ यो नलागोस् कि निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा भ्रष्टाचार थिएन । २०३६-२०४६ को बीचमा त राजदरबारको वरिपरि नै भ्रष्टाचारीहरूको समूह संगठित भएको थियो, जसलाई ‘भूमिगत गिरोह’ भनिन्थ्यो । देशको इतिहासमा सर्वाधिक मूर्ति चोरी भएको दशक यही थियो । यही अवधिमा डीबी लामा-भरत गुरुङ काण्ड भएको थियो । ठकुराठी काण्ड भएको थियो । यी सबै घटना कुनै न कुनै हिसाबले आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका थिए ।
‘देशकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी’ को संज्ञा पाएर बितेका खुमबहादुर खड्काले जीवनको उत्तरार्धमा यो स्वीकार गरेका थिए कि, कसरी २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो बेलाको ८ लाख बुझाउनुपर्ने बाध्यताले उनी जीवनमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारतिर उद्यत भएका थिए । अन्यथा खड्का दालभात खानकै लागि, एकसरो मध्यमवर्गीय जीवन व्यवस्थापन गर्नकै लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यताका मान्छे थिएनन् ।
तिनै गिरिजाप्रसाद जो जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली राजनीतिका ‘महानायक तथा शिखर पुरुष’ जस्ता भएर गए, उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको भित्री कथा-व्यथा फरक थिए । त्यही बेला लाउडा र धमिजा काण्ड भएका थिए । उद्योग धन्दाको निजीकरण प्रक्रियामा समेत व्यापक घोटालाको आशंका गरिन्छ ।
