भारत र युरोपेली संघले नागरिक र राजनीतिक अधिकार, सामाजिक र आर्थिक अधिकार, तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सहित विविध विषयहरूमा छलफल गरे।
भारत–युरोपेली संघ मानव अधिकार संवादको ११औं संस्करण बुधबार (८ जनवरी २०२५) नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। यो संवादले भारत र युरोपेली संघ बीचको लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, र कानूनको शासनका साझा सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गर्यो। यो संवाद भारतको विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव (युरोप पश्चिम) पियूष श्रीवास्तव र भारतका लागि युरोपेली संघका राजदूत हर्वे डेलफिनले सह-अध्यक्षता गरेका थिए।
दुवै पक्षले सन् २०२४ मा भारतको आम निर्वाचन र युरोपेली संघको निर्वाचनमा मतदाताको सक्रिय सहभागिताको लागि बधाई दिए। यी निर्वाचनहरू विश्वका सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूमा परेका छन् र नागरिकहरूको राजनीतिक तथा निर्वाचन अधिकारको प्रमाणस्वरूप मनाइयो।
संवादमा नागरिक र राजनीतिक अधिकार, सामाजिक र आर्थिक अधिकार, तथा अनलाइन र अफलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा व्यापक छलफल भयो। यसमा लैंगिक समानता, लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रान्सजेन्डर, क्वियर, इन्टरसेक्स, र अलैंगिक अधिकार, बालबालिकाका अधिकार, महिला सशक्तिकरण, र सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनजस्ता विशिष्ट विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गरियो।
धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक घृणा नियन्त्रण, र सभा तथा संगठन स्वतन्त्रताजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि उठाइयो। नागरिक समाजका संगठनहरूको स्वतन्त्रता र विविधतालाई जोगाउने तथा पत्रकारहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सुरक्षित गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए।
प्रविधि र मानव अधिकार, आप्रवासीहरूको अधिकार, र व्यवसायहरूद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणजस्ता समसामयिक मुद्दाहरूमा पनि छलफल भयो। मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनअनुसार सहकार्यको आवश्यकतालाई दुवै पक्षले स्वीकार गरे।
भारत र युरोपेली संघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि बहुपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन जोड दिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा साझा प्राथमिकताहरूका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
दुवै पक्षले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, र मानव मर्यादाका साझा मूल्यप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरे। आगामी २०२६ को संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजनामा सहमति जनाइयो।
यस संवादले भारत र युरोपेली संघ बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्यो।
