१५ जेठ, दाङ । संसदीय प्रणालीकै विकल्प खोज्दै २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको नेकपा माओवादीको गतिविधि उत्कर्षतिर बढिरहँदा २०५९ सालमा राजदरबार नरसंहार भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारकै हत्या भएपछि नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिलाई थप जटिलतातिर धकेले ।
ज्ञानेन्द्रसँग अरु दलको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गयो । २०६२ सम्म पुग्दा राजतन्त्रकै विकल्पमा दलहरुले गाउँगाउँ पुगेर जनता जागृत गराउन थाले । ‘जनताकै आडमा राजतन्त्र फालिनेछ । मुलुकले कोल्टो फेर्नेछ’ दलहरु भन्थे, ‘जनताका दिन फेरिनेछन् । सुखका दिन आउँनेछ ।’
सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति जुटेपछि राजतन्त्रविरोधी आवाज अझ सशक्त बन्यो । २६ माघ ०६२ मा शाही सरकारले घोषणा गरेको नगर चुनाव प्रमुख दलहरुले बहिष्कार गरे । दाङको घोराही नगरसभा चुनावको विरुद्धमा पनि दलहरु सडकमा उत्रिए ।
राजतन्त्रकै विकल्पमा भएका यी आन्दोलनहरुको अग्रपंक्तिमै थिए, दाङका कृष्ण गिरी । ‘यो देश राजतन्त्रकै कारण पछि पर्यो । आन्दोलनपछि देशले पक्कै कोल्टो र्फनेछ’ गिरीलाई त्यसबेला लागेको थियो ।
नगरसभा चुनाव बहिष्कारको आन्दोलन फैलिदै २४ चैत २०६२ पुग्दा दोस्रो जनआन्दोलनमै बदिलिएको थियो । एकप्रकारले घोराही बजार प्रदर्शनकारी र तत्कालीन शाही सेनाले मार्च गर्ने भूमिमा परिणत भएको थियो ।
